स्वच्छता अभियान झिंदाबाद!

आर्याचे मूळ वसतीस्थान कोणते इथपासून ते हा देश नेमका कोणाचा आहे इथपर्यंत अनेक मतमतांतरे आहेत. या बाबत जहाल राजकीय मत-प्रणाली हिरिरीने मांडल्या गेल्या आहेत. पण तसला कोणताही ‘सिध्दांत’ मांडणारे राज्यशास्त्राचे वा समाजशास्त्राचे हे सारे तथाकथित विव्दान एकजात चूक आहेत, असा माझा स्वतःचा ‘लाडका‘ सिध्दांत आहे. कोणताही देश हा त्यातल्या बहुसंख्याकांचा असतो हा दावा खरा मानला तर हा देश आहे कोणीही, कुठेही बिनदिक्कत थुंकणाऱ्याचा! हा देश आहे घरातला कचरा बेमालूमपणे (वा राजरोससुध्दा) रस्त्यावर ढकलून देणाऱ्यांचा! हा देश आहे रस्त्यावरच नाईलाजपणे (वा निष्काळजीपणे!) देहधर्म उरकणाऱ्यांचा! हा देश आहे रस्त्यावर मोफाट जनावरे सोडणाऱ्यांचा आणि सार्वजनिक जागांवर निर्ल्लजपणे आक्रमण करणाऱ्यांचा! थोडक्यात म्हणजे हा देश आहे सारे नागरीकशास्त्र गुंडाळून ठेऊन, सार्वजनिक स्वच्छतेची व सार्वजनिक संपत्तीची ‘एैसी की तैसी‘ करणाऱ्यांचा!

आणि अशा या ‘अव्दितीय‘ जनतेनेच निवडून दिलेल्या शासनाला आता ‘सार्वजनिक स्वच्छता अभियान‘ चालवायचे आहे!

अशा वेळी मला शासनाबद्दल खरोखरच सहानुभूती वाटते. सहानुभूती हा शब्दसुध्दा येथे फारच थिटा आहे. मला सरकारची करूणा येते, कीव येते, माझ्या पोटात तुटते. मंडळी, तुम्हीच विचार करा की ही लढाई किती एकतर्फी आहे? त्या बापड्या अर्जुनाची अडचण एवढीच होती की त्याला केवळ आप्त-स्वकीयांशी लढावे लागणार होते. पण कौरवांच्या त्या अकरा औक्षणी (चूकभूल देणे घेणे) सैन्याला तोंड देण्यासाठी याच्याकडे निदान सात औक्षणी (पुन्हा एकदा चूक भूल देणे घेणे!) सैन्य तरी होतेच होते. म्हणजे त्याच्या हाती निदान तुटपुंजी कां होईना पण साधनसामग्री मौजूद होती आणि साऱ्या पापांची जबाबदारी घ्यायला पाठीशी खुद्द कृष्णपरमात्मा सिध्द होता. इथे एकल्या शासनाला हे युध्द केवळ आप्त-स्वकियांशीच नव्हे तर चक्क भावी मतदारांशीही लढायचे आहे. शिवाय ‘हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम्’ ची ‘गॅरंटी‘ देणारे कोणी पाठीशी नाही ते नाहीच. कुरूक्षेत्र कितीही विस्तीर्ण होते म्हंटले तरी त्याच्या सीमा नजरेच्या टप्प्यात येत होत्या. इथे सारा खंडप्राय देशच या अभियानासाठी एक मोठे रणांगण आहे. शत्रू(?)सैन्य आहे सुमारे एक अब्ज! जे काय 5-10 कोटी कमी असतील ते काही दिवसातच भरून काढायचे अचाट कर्तृत्व जनतेच्या अंगी आहेच; आणि ज्या दुर्गुणांविरूध्द शासकीय कर्मचारी नावाच्या ज्या सैन्याच्या जोरावर ही लढाई लढायची, ते सारे सैन्य स्वतःच त्या साऱ्या दुर्गुणांनी लिप्त आहे, म्हणजे फार कडक कारवाई करायचे ठरवले तर प्रथम स्वतःच्याच अनेक सैनिकांना कंठस्थान घालावे लागणार अशी दशा!

देशाचा अफाट विस्तार आणि जनतेच्या हाडीमासी खिळलेल्या असंख्य घाणेरड्या सवंयी लक्षात घेतल्या तर केवळ कागदावर कायदे पास करून अथवा केवळ शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविता येणार नाही. हां, एका दिवसासाठी, आठवड्यासाठी, पंधरवड्यासाठी, महोत्सवी स्वरूपात असे अभियान चालविता येईलही! पण तेवढ्यापुरतेच! कायमस्वरूपी हे स्वच्छता अभियान चालवायचे असेल तर त्यासाठी काहींतरी संपूर्णतः वेगळीच रचना करावी लागेल.

आणि अशी कोणतीही रचना करताना सर्वात पहिली अट असेल ती म्हणजे यासाठी शासनाच्या तिजोरीवर जादाचा भार पडता कामा नये. हंगामी वा कायम स्वरूपाची जादाची नोकरभरती त्याकरता अपेक्षित असता कामा नये. उपलब्ध मानवीबळात आणि उपलब्ध साधनसामग्रीतच योग्य तो परीणाम साधता आला पाहिजे. फार वर्षापूर्वी ‘वऱ्हाडी माणंस‘ नावाचे नाटक मी वाचले होते. त्यातल्या नाटकातील त्या वृध्द नोकराच्या, दाजीबाच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘पदरातून इस्तू नेताना, पदर तर प्येटला नाई पायजे, इस्तू तर विझला नाई पाहिजे, आणि कुळवंतीची चाल त्या धगीने बिगडलीबी नाई पाहिजे.‘

तुम्हाला सुचतो असा कांही उपाय? उपलब्ध यंत्रणेवर जादा कामाचा बोजा न टाकणारा? तिजोरीवर जादा भर न टाकणारा? आणि तरीही ‘इफेटिव्ह’!

मला सुचतो.

आपण ‘स्वच्छता-निरिक्षक‘ नावाची संपूर्ण नवी यंत्रणा उभारूया. पूर्णतः स्वतंत्र म्हणजे उपलब्ध सरकारी, निम-सरकारी नोकरांवरही जादा कामाचा भार नको अथवा सरकारी तिजोरीवरही जादाचा बोजा पडायला नको.

All great ideas are basically very simple या न्यायाने माझी ही कल्पनाही अगदी साधी सोपी आहे; माझ्या इतर कल्पना असतात तशीच! आणि शिवाय खासगीकरणाच्या या जमान्यात ती कालसुसंगतही आहे. आणि शिवाय सुशिक्षित बेकारांनाही त्यातून स्वयंरोजगार मिळेल.

सुशिक्षित बेकारांनी फक्त एवढेच करायचे की शासनाने ठरवून दिलेल्या पध्दतीचा गणवेश त्यांनी स्वखर्चाने शिवून घ्यायचा. स्वखर्चाने हं, म्हणजे शासनाला गणवेशाचा देखील खर्च नाही. अशा सर्व गणवेशधारकांना शासनाने एक ओळखपत्र आणि नेमणूकपत्र द्यायचे. कामाचे स्वरूप आणि कार्यकक्षा ठरवून द्यायची. शासकिय सहीशिक्याचे एक पावतीपुस्तक त्यांच्या हाती द्यायचे. बस्स, एवढाच काय तो शासनाचा खर्च! फारतर या स्टेशनरीचे पैसे सुध्दा शासनाने यांच्याकडूनच वसूल करावेत. आणि हो, नियमभंगाबाबत आकारण्याच्या दंडाच्या अधिकृत दरपत्रकाची एक प्रत मात्र शासनाने त्यांना पुरवायची. वर्तमानपत्रे, टीव्ही आणि वेबपेजसारख्या माध्यमातून त्या दरपत्रकाला सतत प्रसिध्दीही द्यायची.

म्हणजे पहा हं, कार्यकक्षा म्हणजे नेमक्या कोणत्या हद्दीत त्या त्या निरिक्षकाचा अधिकार चालेल हे स्पष्ट असेल. कामाचे स्वरूप म्हणजे त्याने नेमक्या कोणत्या नियमभंगाबद्दल कारवाई करायची हे स्पष्ट असेल. त्यापलीकडे कोणत्याही बाबतीत त्याचा अधिकार चालणार नाही. त्या प्रत्येकाच्या अंगावर गणवेश, ओळखपत्र, नेमणूकपत्र आणि अधिकारपत्र असे सारेच असल्याने कोणी तोतयेगिरीही करू शकणार नाही अथवा कोणी त्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. नियमभंग करताना त्याने कोणाला पकडले तर छापील दरपत्रकाप्रमाणे दंड वसूल करून सरकारी पावती देण्याची त्याच्यावर जबाबदारी असेल.

म्हणजे आता काय होईल पहा हं. रस्त्यावर कोणी माणूस थुंकताना, केर टाकताना, अथवा अन्य मार्गाने घाण करताना आढळला तर त्या व्यक्तीला हा निरिक्षक जागच्या जागी दंड करेल. पावती देईल. समजा, रस्त्यावर थुंकण्याचा दंड म्हणून 10 रूपये जमा झाले तर हा निरिक्षक संध्याकाळी त्यातले पाच रूपये सरकारी तिजोरीत भरेल 5 रूपये कोणी इश म्हणतात, कोणी सत्यदेव म्हणतात, कोणी सत्यनारायण म्हणतात या धर्तीवर, स्वतःचे ‘कमिशन‘ म्हणा, ‘पगार‘ म्हणा, ‘मेहनताना‘ म्हणा, ‘कमाई‘ म्हणा, ‘भरपाई‘ म्हणा, या नावाने स्वतःसाठी ठेऊन घेईल. प्रश्न मिटला!

शासनाचा एक पैसाही न गुंतवता, एकही सरकारी नोकर नव्याने न नेमता, सरकारी खजिन्यात 5 रूपयांची भर पडेल! एका सुशिक्षित बेरोजगाराला स्वयंरोजगार मिळेल. तोही एक पैशाचीही सरकारी गुंतवणूक न करता! काय हरकत आहे हा प्रयोग करून पहायला?

आणि हे केवळ रस्त्यावर घाण करणे इतपतच सीमीत न ठेवता, राँग पार्कींग, हातगाडीवाल्यांचे वा फेरीवाल्यांचे फूटपाथवरचे आक्रमण, बसस्टॉपवर रांग मोडणे, लाऊड-स्पीकर कर्कशपणे लावणे, वहानांना चित्रविचित्र आवाजाचे हॉर्न बसविणे, रिक्शातून जादा प्रवाशांची ने-आण करणे, अशा अनेक किरकोळ स्वरूपाच्या नियमभंगाबद्दल करता येईल. या सर्वच गोष्टीचे नियंत्रण केवळ पोलिसांकडून होणे, हे पोलीसांची मर्यादीत संख्या लक्षात घेता अशक्यच आहे. मग असा नवा मार्ग हाताळायला काय हरकत आहे? सिंगापूरमध्ये कोणी रस्त्यावर थुंकले वा बसचे तिकिट जरी टाकले तरी पोलीस येऊन जागच्या जागी दंड करतो म्हणे! पोलीसांचे हे काम येथे मान्यताप्राप्त खाजगी निरिक्षकांनी करावे एवढेच!.

खरे तर माझ्या कल्पनेत काहींच नवीन नाही. जागच्या जागी दंड ही कल्पना हल्ली देखील आपण मर्यादीत प्रमाणात आणि वेगळ्या संदर्भात राबवितच आहोत. तुम्ही विना परवाना (without license) गाडी चालविता आहात, चौकातीत वाहतुक पोलीस तुम्हाला अडवितो. परवाना पहायला मागतो. तुमच्याकडे त्याक्षणी परवाना नसला तर तो तुम्हाला 150 रूपये दंड सांगतो. तुमच्याकडून दंड घेतो. जागच्या जागी पावती देतो. प्रश्न मिटला. हां, अनेकदा तोड(!) म्हणून तुम्ही 50 रूपये देता (अर्थात गुपचूप) तोही तुम्हाला तसेच सोडून देतो. (अर्थातच गुपचूप!) अशा वेळी नव्या व्यवस्थेत काय काय करायचे ते पण नंतर पाहू. पण मुळात म्हणजे जागच्या जागी दंड वसूल करण्याची पध्दत व यंत्रणा दोन्हीही आजही उपलब्ध आहेच. फक्त सरकारी पातळीवर आहेत; खासगीरित्या नव्हे, एवढेच!         

मग हाच व्यवहार बिगरपोलीस पण गणवेशधारी अधिकृत यंत्रणेकडून पार पाडायला अडचण कसली आहे?

तुम्ही गाडी चुकीच्या जागी लावता, पोलीसांची क्रेन येते, तुमची गाडी उचलून नेते, तुम्ही रिक्शा करून त्या गाडीमागोमाग जाता, पोलीस सांगतील तो 200/250 दंड भरता. तो पावती देतो. तुमची गाडी ताब्यात देतो. बरोबर? नियमभंग तुमच्याकडून झाला असेल तर दंड भरण्याऐवजी अन्य उपायच नाही. हीच गाडी पोलीसांऐवजी कायदेशीर अधिकार असलेल्या अन्य कोणी व्यक्तीने नेली तर काय हरकत आहे? ती पोलीस-यंत्रणाच असायला हवी, सरकारी-यंत्रणाच असायची हवी अशी गरजच काय? ती यंत्रणा सरकारमान्य असली, अधिकृत असली आणि नियमाबरहुकुम चालणारी असली की बस्स झाले!

नाही तरी हल्ली जकात वसुलीचे काम अनेक महानगरपालीका ठेक्यावर देतातच की! ठेकेदाराला जकात वसुलीचा कायदेशीर अधिकार आहे म्हणून त्यांच्या नोकरांच्या अंगावर गणवेश नसला तरी तुम्ही जकात भरता. तुम्ही समजा जकात चुकवायचा प्रयत्न केलात, आणि त्याच्या माणसांकडून पकडले गेलात तर तुमच्याकडून दंड म्हणून जादाची रक्कमही भरता. गेली कित्येक वर्षे रस्ताबांधणीचे काम स्वतः करण्याऐवजी शासन ते BOT पध्दतीने देते आणि मग आपण त्या खासगी ठेकेदाराला टोलचे पैसे निर्धारित दराने देतो आहोतच की! टोलनाक्यावरचे कर्मचारी पोलिस वा शासकीय नोकर थोडेच आहेत?

जर खाजगी STD बूथ हे टेलीफोन खात्याच्या सरकारी कामाला समांतर काम करू शकतात, जर खासगी कुरीयर सर्व्हीसेस पोस्टखात्याला समांतर काम करू शकतात, जर काही नगरपालिका त्यांचे जकात वसुलीचे, कचरा उचलण्याचे, घरपट्टी, पाणीपट्टी, आठवडाबाजारची बाजारपट्टी वसुलीचे काम ठेक्यावर देऊन, एकप्रकारे इतर नगरपालिकांपुरती एक समांतर खासगी व्यवस्थाच जर नर्माण करतात; आणि ती व्यवस्था बिनबोभाट चालते, शासनमान्य असते, कायदेशीर ठरते, तर खासगी स्वच्छता निरिक्षक ही संकल्पना का रूजणार नाही?

मला ठाऊक आहे, तुमच्या मनात नेमके काय खुटखुटते आहे ते!

एखादा माणूस थुंकला नसता, पैशाच्या लोभाने निरिक्षकाने त्याच्यावर खोटा आळ घेतला तर? किंवा दंड भरायला कबूल न होता, ‘मी थुंकलोच नाही‘ असा खोटा पवित्रा कुणी घेतला तर?

खरे म्हणजे अगदीच वादाचा असा प्रसंग आला तर थुंकीची प्रयोगशाळेत तपासणी करता येते एवढे सत्य दोघांनाही आधीच ठाऊक करून द्यावे. थुंकला असून तो खोटा बोलल्याचे सिध्द झाले तर थुंकी तपासणीचा खर्च, सरकारी नोकराचा वेळ वाया घालविणे, खोटे बोलणे अशा गुन्ह्यांबद्दल व खर्चाबद्दल त्याला 500 रूपये पर्यंत जबर दंड होऊ शकेल याची आधीच कल्पना द्यावी. थुंकी तपासता येते आणि त्यावरून कोण थुंकला हे सिध्द करता येते आणि खोटे बोललो तर इतका जबर दंड होऊ शकतो हे कळले तर, जर तो खरेच थुंकला असेल तर तो कबूल करून 10 रूपये दंड भरून मोकळा होईल!

जर या उलट, ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी फोले उचलणार नाही‘ या जातीचा बहाद्दर असला आणि खरेच थुंकला नसला तर तो थुंकी तपासणी करवून घेण्यास राजी होईल. अशा वेळी तो खरा ठरला तर अधिकाराचा गैरवापर करून सज्जन नागरिकास त्रास दिल्याबद्दल निरिक्षकास 500 रूपये दंड होऊ शकेल व असा 2 ते 3 वेळा दंड झाला तर नेमणूक कायमसाठी रद्द होईल; अशी निरिक्षकास आधीच कल्पना दिली तर 5 रूपयांच्या मोहापाई तो सोन्याचे अंडे देणारी ही नेमणूक नावाची कोंबडी कापून खाणार नाही. त्यामुळे याप्रकारे वादविवाद फारसे होणार नाहीत आणि समजा झाले तर ते कसे सोडवायचे ते त्यावेळी पाहू. उगाच आपले पुढे कधी तरी भांडण होऊन घटस्फोटाची वेळ येईल या भितीने लग्नच न करण्यात काय शहाणपण आहे?

दुसरी भिती आहे की निरिक्षकाने पावती फाडण्याऐवजी ‘तोड‘ करून तर स्वतःचाच खिसा भरायला सुरवात केली तर?

तर तसे बेशक करू दे!

एक तर त्याला काम देतानाच, धंदा होवो न होवो रिक्शाचालक जसे रिक्शा मालकाला किमान भाडे देण्यास बांधील असतो तसे याने काही ठराविक रक्कम दररोज सरकारकडे भरलीच पाहिजे एवढे त्याच्यावर बंधन घालू. यामुळे सरकारला किमान रक्कम तर नक्कीच मिळेल, आणि ‘तोडी‘चा मामला सुध्दा फार काळ चालणार नाही. अहो, दिवसातून चार-चार वेळा ‘तोड‘ म्हणून अ्रगदी एकेक दो-दोन रुपये द्यायची वेळ येणार असेल तर माणसे रस्त्यावर थुंकणेच काय पण पान खाणे सुध्दा सोडून देतील. आता तर प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतोच; त्याच्या साहाय्याने सहजपणे फोटो काढून तो पुरावा म्हणून सादर करता येतो, फोटोवर दिनांक, वेळ, स्थळ याची ऑटोमॅटिक नोंद होते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. प्रत्येक निरिक्षकाच्या हातात जर आपण स्मार्टफोन दिला तर मग याच तंत्रामुळे विना परवाना गाडी चालविणे, प्रदूषणमुक्त गाडीचा दाखला न बाळगणे, विमा न उतरविणे, डबल सीट, टेल लॅम्प- ब्रेक लॅम्प- इंडीकेटर लाईट नसताना गाडी चालविणे, नो एंट्रीतून जाणे, गाडीला कर्कश भोंगा बसविणे, सायलेन्सर काढलेली, नंबरप्लेट नसलेली गाडी चालविणे वगैरे गोष्टी तर ‘हा सूर्य हा जयद्रथ न्यायाने‘ ठरणार असल्याने, प्रत्येक चौकात ‘तोड‘ करत जाण्यापेक्षा माणसे नियमाचे पालन करणे पसंत करतील.

पहा बुवा मला तर वाटते, तुम्ही अडचण सांगा मी त्यावर लगेच चालू सिस्टिममधला समांतर तेाडगा सांगतो. पाहू या कोण हारते ते! तुम्हीच हाराल यावर  पैज आपली!

रवीन्द्र देसाई

९८५०९५५६८०

desaisays@gmail.com