निमित्य आहे ......



निमित्य आहे मोहसिन शेखच्या निघृण हत्त्येचे!

राज्य कोणा एका व्यक्तीचे वा पक्षाचे नसावे; तर राज्य कायद्याचे असावे, असे आपणा सर्वांना खरोखरच वाटते का? शासन कोणा एका व्यक्तीच्या मर्जीनुसार अथवा कोणत्याही धर्मगुरुच्या फतव्यानुसार चालू नये तर ते राज्यघटनेची बांधिलकी मानून चालावे, हे आपणा सर्वांना तत्त्वतः तरी मान्य आहे का? स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही खरोखरच आपली जीवनमूल्ये असावीत असे आपणा सर्वांना वाटते का?

दुर्देवाने या देशातील अनेकांना ते तसे तितक्याशा पोटतिडकीने वाटतच नाही; उलट नेमक्या याच बाबी त्यांना जाचक वाटतात, किंवा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव या संकल्पनांची त्यांची व्याख्या तरी सर्वसामान्य व्याख्येपेक्षा निराळी आहे, हीच आपली खरी अडचण आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच आपल्यापैकी अनेकांना उमगत नाही आणि बळेबळे (म्हणजे बळाचा वापर करून नव्हे हं! आपण दगडावर डोके आपटून घेण्याचा निरर्थ प्रयत्न या अर्थाने) त्यांच्या घशाखाली ते उतरवायचा कोणी प्रयत्न केला तरी ती त्यांच्या पचनी पडत नाही. देशात सांप्रदायिक संघर्ष पेटण्याचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. मी येथे ‘अनेकांच्या’ हा शब्द काळजीपूर्वक वापरलेला आहे. बहुसंख्यकांच्या वा अल्पसंख्यकांच्या ते पचनी पडत नाही असे म्हणून मी त्यातील कोणाही एका गटाची नालस्ती वा भलावण करू इच्छित नाही. याचे कारण बहुसंख्यकांमध्येही अल्पमतातील विरोधक असतात आणि अल्पसंख्यकांमध्येही बहुसंख्यांचे मत मनोमनी त्यांच्या तथाकथित नेत्यांच्या विरोधी असू शकते. पण एक गोष्ट मात्र तितकीच खरी की हिंदू-मुसलमानांत वादंग उमटले रे उमटले की आम्ही हिंदू असो वा मुसलमान, आम्हाला लगेच केवळ आपापला धर्म आणि आपापल्या धार्मिक हितसंबंधांचीच आठवण येते. अशा वेळी आम्हापैकी बहुतेक कोणालाच मग ‘न्याय’ नको असतो; आम्हा सर्वांनाच ‘आपल्या बाजूने केवळ निकाल’ हवा असतो.

याच वृत्तीमुळे आपणापैकी बहुतेकांना कोणत्याही घटनेचा वा गुन्ह्याचा वस्तुनिष्ठपणे आणि स्वतंत्र्यपणे विचार करणे अवघड जाते, एकाने गाय मारली (गोमाता नव्हे! म्हणी आणि वाक्प्रचारातील साधीसुधी निरुपद्रवी गाय!) म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारणेही आपण क्षम्य मानू पाहतो - आपण म्हणजे अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य दोघेही! किंवा गाय मारणाऱ्याला (पुन्हा तीच ती साधीसुधी म्हणी आणि वाक्प्रचारातील निरुपद्रवी गाय! गोमाता नव्हे!) शिक्षा झाली नाही म्हणून वासरू मारणाऱ्यालाही शिक्षा होऊ नये असा आग्रह याच वृत्तीतून धरला जातो. आपल्या अशिलाने गुन्हा केला आहे हे ठाऊक असूनही त्याच्या बचावासाठी त्याचा वकिल जसा धादांत खोटा युक्तीवाद करत असतो, तसेच दोन्ही बाजूंचे बोलणे असते. मात्र बहुतेक वेळी त्यात साक्षीपुराव्याचा उहापोह होण्याऐवजी, चोरी करताना रंगेहाथ पकडलेल्या एखाद्या चोराने, ‘यापूर्वी आजवर झालेल्या सर्व गुन्हेगारांना आधी शिक्षा व्हावी आणि मगच माझ्यावर खटला भरावा’ अशी मागणी करण्यासारखीच बालीश आणि हास्यास्पद विधाने त्या अभिनिवेशात दोन्ही बाजूंकडून केली जातात.

प्रत्येक गुन्हा वेगळा असतो, त्याचा तपास करणारे अधिकारी वेगवेगळे असतात, त्यांचा अनुभव, अभ्यास, समज, तपासकौशल्याची पातळी वेगवेगळी असते, तपासासाठी मिळणारी साधनसामग्री व सवड कमी-जास्त असते आणि त्याच बरोबरीने त्यांची कामावरील निष्ठा, वरिष्ठांचा दबाब झुगारण्याची वा आर्थिक प्रलोभनाला बळी न पडण्याची त्यांची क्षमता आणि इमानदारीही कमी-जास्त पातळीची असते. शिवाय अशास्त्रीयरित्या जमवलेला पुरावा, एैनवेळी उलटणारे बिनभरंवशाचे साक्षीदार आणि बहुसंख्य वेळा खासगी प्रॅक्टिस जमत नाही म्हणून सरकारी वकिलाची नोकरी पत्करलेले दुय्यम दर्जाचे वकील या साऱ्याची गोळाबेरीज केली तर जातीय दंग्यातील बहुतेक खटल्यामधील आरोपी निर्दोष सुटतात, यात फारसे नवल नाही. सर्वसामान्य लोकांपैकी बहुतेकांना न्यायालयाची प्रक्रिया कशी चालते याचे काडीचेही ज्ञान नसते. तीन तासाच्या हिंदी सिनेमात जेमतेम पाच मिनिटे दाखवलेले कोर्ट हीच त्यांची अनुभवाची एकमेव पोतडी! त्यामुळे आपल्या अपेक्षेनुसार निकाल लागला नाही की बहुसंख्यांकांच्या दबावापुढे न्यायालय झुकल्याची अल्पसंख्याकांची खात्रीच पटते; या उलट अल्पसंख्याकांच्या बाजूने निकाल लागला की शासनासारखीच न्याययंत्रणाही आता अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयाची कास धरु लागली आहेत अशी पिंक टाकायला बहुसंख्यांकांच्या जहाल मतवादी संघटना तयारच असतात. यातूनच मग दोन्ही बाजूच्या कट्टरपंथीयांना बळ मिळते.

पण हे कोणीच कोणाच्या नजरेस आणून देत नाही की कोणत्याही न्यायालयातला आजवरचा कोणताही खटला हिंदू धर्म विरुध्द मुसलमान धर्म असा लढवला गेलेला नाही, असा लढवला जाण्याची शक्यताही नाही. अशा साऱ्या खटल्यांचे स्वरुप हे प्रचलित कायद्याचे एखादे वा अनेक कलमे तोडणारी व्यक्ती, संघटना वा जमाव यांच्या विरूध्द राज्य सरकार वा केन्द्र सरकार असे असते. त्याचा निकाल साक्षपुराव्याच्या जोरावर आणि कायद्याच्या कलमांनुसार होतो. त्यामुळे मुळातच अशा कोणत्याही खटल्याला जातीय रंग देण्याचे काही कारणच नाही किंवा कोणत्याही  खटल्यात आपापल्या धर्माच्या गुन्हेगाराला शिक्षा झाली तर तो आपल्या धर्माचा पराभव मानण्याचे काही कारण नाही. निकाल कसाही लागला तरी तो त्या दोन पक्षकारांपुरता जय-विजय असतो. अशा एखाद्या खटल्यातील हिंदू वा मुसलमान आरोपी (आरोपी कसले खरे खुरे गुन्हेगारच!) भले जरी तांत्रिक मुद्यांवर निर्दोष सुटले तरी त्याने त्यांच्या त्यांच्या धर्माचे तेजोवलय अधिक उजळत नाही; उलट ते झाकोळलेच जाते. हे आपण सारे स्पष्टपणे कधी बोलणार?

स्थैर्य असेल तरच विकास होतो. आणि र्स्थर्य केवळ न्याय, समता आणि बंधूभावातून येऊ शकते. स्वातंत्र्य असेल तरच नवनवोन्मेष होऊ शकतो. त्यामुळे देशाला पुढे घेऊन जायची इच्छा असेल तर आपणा सर्वांना केवळ स्वातंत्र्य, समता, बंधूभाव, कायद्याचे राज्य आणि न्यायाचाच आग्रह धरायला हवा! न्याय याचाच अर्थ निःपक्षपाती निर्णय! भय व लोभ या विकारांपलिकडे जाऊन, सद्सद्विवेक बुध्दीला स्मरून केवळ साक्षी-पुराव्यावर विसंबून प्रचलित कायद्यानुसार केलेला निवाडा! आम्हा सर्वांना त्याची आंस कधी लागणार?

कोर्टात न्याय मिळतोच असे नाही; कोर्टात जे मिळते त्याला न्याय म्हणावे लागते, कोणी तरी वैतागून म्हटलेले हे वाक्य अनेकदा खरेही ठरत असेल; कारण न्यायप्रक्रियेतही काही त्रुटी आहेत आणि न्यायसंस्थेच्याही काही मर्यादा आहेत. प्रचलित पघ्दतीत प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा होईलच असे नाही. गुन्हा करूनही गुन्हेगार राजरोस सुटून जाऊ शकेल. पण याचा अर्थ आपल्या लेखी जो कोणी गुन्हेगार असेल त्याला आपण स्वतः कायदा हातात घेऊन शिक्षा फर्मावायची नसते. तसे करणे नुसतेच बेकायदेशीर नव्हे तर रोगापेक्षा औषध भयंकर असेच ठरेल. आँख के बदले आँख असे सूडसत्र चालू राहिले तर सारी मानवजातच आंधळी होऊन जाईल, हे लक्षात घ्यायला नको का?