2) 'थर्ड डायमेन्शन!'

साधनसामग्रीची (रिसोर्सेस) टंचाई तीव्र असलेल्या आपल्यासारख्या विकसनशील देशात, तिचा वापर अत्यंत कल्पकतेने, बहुविधपणे आणि पूर्णांशाने करता येणे, अत्यावश्यकच आहे. आपली प्रगती करण्यासाठी आणि सर्वांना सुखसमाधानाने जगण्यासाठी ती जणू एक पूर्वअटच (प्रि-कंडिशन) आहे. या दृष्टीने मी आज आपणा सर्वांसमोर विचार-मंथनासाठी एक कल्पना ठेऊ इच्छितो.

सर्वच रस्त्यांवर पादपथ बांधणे पालिकेला शक्य नाही;

वाहनांच्या वाढत्या संख्येच्या प्रमाणात शहरातील रस्ते रूंदीला अपुरे पडत असल्यामुळे होणारे हाल आपण सर्व जण सहन करीतच आहोत. प्रत्येक रस्त्याच्या दुतर्फा फूटपाथ बांधणे कायद्यानुसार पालिकेवर बंधनकारक असले; तरी मुळातच अरूंद असलेल्या रस्त्याचाच आणखी काही भाग फूटपाथसाठी वेगळा काढणे कार्पोरेशनला अशक्य आहे. नगरपालिकेकडे उपलब्ध असलेले तुटपुंजे पैसे लक्षात घेता रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या सर्व पक्का बहुमजली इमारती पाडून, सर्वच रस्त्यांवर असे पादपथ बांधणे पालिकेला आज तरी शक्य नाही; कदाचित यापुढेही ते कधी शक्य होणार नाही.

फेरीवाल्यांबद्दल कृतज्ञतेऐवजी वैरभाव!

जिथे आधीपासून पादपथ आहेत, त्यावर फेरीवाल्यांचे आक्रमण झालेले आहे. त्यामुळे पादचारयांना फुटपाथवरून सुरक्षतपणे चालण्याऐवजी, जीव मुठीत धरून आणि जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरूनच चालावे लागते आहे. परिणामतः प्रत्यक्षात जरी ते फेरीवाले जनतेच्याच गरजा भागवत असले; तरी जनतेच्या मनात मात्र फेरीवाल्यांबद्दल कृतज्ञतेऐवजी वैरभावच निर्माण झाला आहे.

फेरीवाले अधिकृत की अनधिकृत हा मुद्दाच गौण आहे.

फेरीवाल्यांमुळे अशी अडचण होते, यापेक्षाही अनेकांना ते फेरीवाले अनधिकृत असतात याचाच जास्त राग येतो. तसे पाहता फेरीवाले अधिकृत आहेत की अनधिकृत हा मुद्दा तसा गौणच मानायला हवा. तो व्यवसाय त्यांच्या पोटा-पाण्याचा, पर्यायाने त्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. अशा अवस्थेत केवळ जनतेच्या मतांवर निवडून आलो आहोत या जोरावर कुणी कार्पोरेटर, आमदार, खासदार वा मंत्री-संत्री दुसरया कोणाच्या जगण्याचा अधिकार नाकारला जाईल, असे कायदे बनवू पाहात असेल तर तसे करण्याइतके ते कोणीही श्रेष्ठ नाहीत, हे कृपया त्यांनी आणि आपण सर्वांनीही सर्वप्रथम लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. उद्या दुर्देवाने बेकारीमुळे आपल्यावर फेरीवाल्याचे काम करायची वेळ आली, तर आपल्यापैकी असे कोण हरीचे लाल असतील की जे स्वतःच्या जीवापेक्षा, हस्तीदंती मनोयात बसलेल्या त्या महाभागांनी केलेले असले एकांगी प्रचलित कायदे श्रेष्ठ मानतील?

'साँप भी मरे और लाठी भी ना टूटे!'

शिवाय बिचारे फेरीवाले स्वकष्टाने घाम गाळून पैसे कमवत आहेत; चोरी-दरोडे-वाटमारी करून पैसे मिळवित नाही आहेत, हे त्यांच्यावर आगपाखड करण्यापूर्वी निदान आपण विसरता कामा नये. त्यामुळे फेरीवाले अधिकृत आहेत की अनधिकृत याचा खल करत बसण्यापेक्षा, त्यांना सामावून घेईल आणि रस्त्याने चालताना आपलाही जीव टांगणीला लागणार नाही, अशी काही तरी 'साँप भी मरे और लाठी भी ना टूटे' पद्धतीची उपाययोजना आपल्याला शोधायला हवी.

एकाला भरल्या पोटी शतपावली करता यावी; म्हणून दुसयाला ताटावरून उठवू नका.

मी फेरीवाला नाही. त्यांचा पुढारीही नाही. त्यांच्या व्यवसायात माझे कोणतेही हितसंबंध गुंतलेले नाहीत. त्यांच्या अडथळामुळे इतरांसारखीच माझीही गैरसोयच होते आहे. पण एका कोणाला भरल्या पोटी शतपावली करायला मोकळी जागा मिळावी म्हणून दुसया कोणाला तरी त्याच्या ताटावरून उठवणे, ही समाजरचना अन्याय्य आहे, असे मात्र मला जरूर वाटते. भूक भागवण्यासाठी मेलेल्या कुत्र्याचे मांस चोरून खाणाया विश्वामित्राच्या करणीलाही उदार अंतःकरणाने क्षमा करणारे आपले कोवळे काळीज, नेमके या फेरीवाल्यांच्या बाबतच इतके कठोर का होते आहे? केवळ आपली स्वतःची थोडीशी गैरसोय होते आहे म्हणून?

पाठीवर मारा, पोटावर नको

समाजातील 'आहे रे' गटाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रथम आपण त्या 'नाही रे'वाल्यांची काही तरी सोय लावू आणि मग जर त्यांनी अधिकाच्या हावेपोटी कायदा मोडला तर त्यांना जरूर आणि जबर शिक्षाही करू, कारण त्यावेळी ती शिक्षा त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या मागणीबद्दल नसेल, अन्य कारणांसाठी असेल. ती शिक्षा हे त्यांच्या पाठीवर मारणे ठरेल, पोटावर मारणे ठरणार नाही!

मला रस्त्याची 'तिसरी मिती' ('थर्ड डायमेन्शन') वापरावीशी वाटते.

या पार्श्वभूमीवर फेरीवाल्यांची, पादचारयांची आणि वाहनचालकांचीही सोय होण्यासाठी आपण रस्त्याची तिसरी मिती वापरावी, असे मी सुचवू इच्छितो. रस्त्याला जशी खूप काही लांबी असते, थोडीफार तरी रूंदी असते; तशी खूप काहीशी उंचीही असते. आपण या उंचीचा विचार अथवा वापरच आजपर्यंत कधी केला नव्हता; कारण तितकी निकडच यापूर्वी कधी भासली नव्हती. जेथे अशी निकड भासली तेथे तो विचार वेगळा प्रकारे अमलातही आणला गेला आहे. उदाहरणार्थ, कलकत्ता व दिल्लीमध्ये असलेली भुयारी रेल्वे हा एका अर्थी रस्त्याच्या थर्ड डायमेन्शनचाच वापर आहे. फक्त लौकिक अर्थाने तेथे रस्त्याच्या 'उंची' ऐवजी रस्त्याच्या 'खोली'चा वापर झाला आहे. असा वापर करण्यासाठी भांडवली खर्च खूपच येतो. गोव्यातील (व आता पुण्यातील!) 'स्काय-बस' हा त्या तुलनेनेच हं, पण 'थर्ड डायमेन्शन'चा थोडा कमी खर्चात होणारा प्रस्तावित विचार आहे. तरीही तो खर्चसुद्धा कोणत्याही दृष्टीने पाहिले तरी अवाढव्यच आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने गौण बाब!

सर्व देशाचा विचार करता, तीव्र आर्थिक टंचाईमुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा, प्राथमिक शिक्षण, सिंचन, निवारा अशा जीवनावश्यक गोष्टींसाठीही पुरेशी तरतूद शासनाला करता येत नसता, मुळातच अशा एखाद्या छोटाशा भागात, वरील बाबींच्या तुलनेत गौण असलेल्या वाहतुकीसारख्या बाबीसाठी, आणि त्यातूनही फ्लाय-ओव्हर वा स्काय-बस सारख्या प्रकल्पांसाठी इतक्या मोठा प्रमाणात पैसे गंुतवणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सर्वथा अयोग्यच आहे. म्हणूनच अशी अनाठाई व अन्याय्य गुंतवणूक टाळूनसुद्धा, रस्ते मात्र अधिक रूंद भासतील असे 'स्वस्त आणि मस्त' काही करता येते का, ते आपण पाहू.

गच्च्यांचे बनवूया हॉकर्स-झोन्स!

रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा इमारती असतात. त्यांच्या गच्च्यांचा व्यापारी उपयोग करायला परवानगी नसल्याने बहुतांशी गच्च्या निरूपयोगी म्हणून कुलूपबंद अवस्थेत पडून असतात. प्रमुख रहदारीच्या रस्त्यांवरील यातील काही ठराविक व मोठा गच्च्या आपण 'हॉकर्स झोन' म्हणून वापराव्यात. वाहतुकीला काडीचाही अडथळा न करता, अशा गच्च्यांवर आपापली दुकाने थाटून फेरीवाले व पथारीवाले सुखाने आपली रोजी-रोटी तेथे कमवू शकतील, असे मला वाटते.

पण इतक्या पायया चढून गच्चीवर जाणार कोण?

कोण म्हणजे? तुम्ही, मी, सारेच जण!

घाबरू नका. तुमचे वय, तुमचे वजन, तुम्हाला असलेला हार्ट ट्रबल, संधीवात, जीना चढताना तुम्हाला पडणारे श्रम आणि लागत असलेली धाप, या सहाही गोष्टी माझ्या चांगल्या लक्षात आहेत. तरीही मी असे सुचवतो आहे, याचे कारण 'हॉकर्स झोन' म्हणून वापरल्या जाणारया अशा प्रत्येक गच्चीवर जाण्यासाठी पालिकेने किंवा सरकारने इमारती बाहेरून 'कॅप्सूल लिफ्ट' मोफत बांधून देणे, मला अपेक्षितच आहे. मग तुम्हाला कसला आलाय त्रास?

पालिकेच्या किंवा सरकारच्या खर्चाने इमारती बाहेरून 'कॅप्सूल लिफ्ट'!

नाही तरी भुयारी रेल्वे, स्काय बस, फ्लय ओव्हर किंवा अन्य काही सोय करायची म्हटले की कार्पोरेशन किंवा शासनच पैसा खर्च करणार असते ना?. मग त्या ऐवजी अशा काही लिफ्टही कार्पोरेशनने किंवा शासनानेच बसवून द्याव्यात, इतकेच! आणि तरीही हा खर्च इतर खर्चांच्या मानाने इतका किरकोळ असेल की कदाचित आमच्या नगरपित्यांना इतक्या किरकोळ खर्चावर सही करायलासुद्धा लाज वाटेल!

पुणेरी बाणा सोडू नका!

बाकी सारा तपशील अगदी सविस्तर सांगतो; अर्थात पुढच्या लेखात! पण तोपर्यंत तुम्ही या सूचनेच्या विरोधातले मुद्दे तरी शोधून ठेवा. कारण कोणीही आणि कितीही चांगली कल्पना मांडली आणि आपण विरोध करून ती फेटाळली नाही, तर आपल्याला 'पुणेरी' कोण म्हणेल? पण लक्षात ठेवा हं, जमिनीच्या या तिसरया मितीचा वापर आपण आजवर जरी रस्त्यांसाठी केलेला नसला तरी बहुमजली इमारतींच्या रूपाने आपण जमिनीच्या या तिसरया मितीचा वापर गेली शेकडो वर्षे राहाण्यासाठी किफायतशीरपणे करतच आलो आहोत. मी फक्त आता या तिसया मितीचा तसाच वापर हॉकर्स-झोनसाठी करावा, असे सुचवतो आहे, इतकेच!


रवीन्द्र देसाई

If you find it difficult to post a comment in Marathi, you are welcome to make a contact with me either on desaisays@gmail.com or on 9850955680 / 020 2457 5575.

Let us make this world a bit better, together!